ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵਿਊ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਚਾਰ) ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੈਰਾ 3(i) ਅਤੇ 3(ii) ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 81 ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, " ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ 27 ਮਈ, 2026 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਈਸੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਮਿਟਾਉਣ, ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ?"
ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਸੀਆਈਨੇਟ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਾਕਤ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਨਰਲ-ਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਅਣਦੇਖੇ ਅਤੇ ਅਣ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (1) ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ, (2) ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ, (3) ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ "ਵੋਟ ਚੋਰੀ" ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, (4) ਜਨਰਲ-ਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਹਮਲਾ, ਅਤੇ (5) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਈਸੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸੀਈਸੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।